भारत का 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और योजनाएँ शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
- प्रमुख घोषणाएँ और योजनाएँ
- 2024-25 के लिए GST और आयकर स्लैब और दरों
- GST में बदलाव
- आयकर स्लैब और दरों में बदलाव
- अंतरिम बजट 2024
प्रमुख घोषणाएँ और योजनाएँ
1. कृषि और ग्रामीण विकास:
- कृषि क्षेत्र के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता जारी रहेगी.
2. शिक्षा और कौशल विकास:
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 100 नए केंद्रीय विद्यालय और 50 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण:
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.
4. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 लाख गांवों में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
5. डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास:
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 1 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
6. महिला और बाल विकास:
- महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 30,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
7. आवास और शहरी विकास:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 50 नए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.
8. रक्षा और सुरक्षा:
- रक्षा बजट में 10% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशेष आवंटन किया गया है.
2024-25 के लिए GST और आयकर स्लैब और दरों में बदलाव
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो आपके वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
GST में बदलाव
GST दरों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो विभिन्न उद्योगों और सेवाओं को प्रभावित करेंगे। यहाँ कुछ प्रमुख बदलाव दिए गए हैं:
- रेस्टोरेंट्स और होटल्स: 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
- स्वास्थ्य सेवाएं: 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
आयकर स्लैब और दरों में बदलाव
इस वर्ष के बजट में आयकर स्लैब और दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पुराने और नए टैक्स रेजीम के तहत स्लैब और दरें दी गई हैं:
पुराना टैक्स रेजीम:
- ₹2,50,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹2,50,001 - ₹5,00,000: 5%
- ₹5,00,001 - ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 से ऊपर: 30%
नया टैक्स रेजीम:
- ₹3,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 - ₹6,00,000: 5%
- ₹6,00,001 - ₹9,00,000: 10%
- ₹9,00,001 - ₹12,00,000: 15%
- ₹12,00,001 - ₹15,00,000: 20%
- ₹15,00,000 से ऊपर: 30%
नए टैक्स रेजीम के तहत, यदि कुल आय ₹7,00,000 से अधिक नहीं है, तो ₹25,000 तक की छूट भी मिलती है .
इन बदलावों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स बोझ को संतुलित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है.
2024-25 के बजट में आयकर और GST दरों में किए गए बदलाव आपके वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजना बनाएं और आवश्यकतानुसार अपने निवेश और खर्चों को कम करें।
- अंतरिम बजट 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को संसद में बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, इस बजट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं:
पूंजीगत व्यय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 11,11,111 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।
रेलवे: 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक विकास: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। यह वृद्धि दर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
GST संग्रह: दिसंबर 2023 में GST संग्रह ₹1.65 लाख करोड़ रहा है। यह संग्रह सरकार की राजस्व स्थिति को सुधारने और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है।
अब आइए, इन घोषणाओं के प्रभाव और उनके पीछे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करें:
पूंजीगत व्यय में वृद्धि: पूंजीगत व्यय में वृद्धि से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे सड़क, रेल, और हवाई अड्डों के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, यह निवेश देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
रेलवे में सुधार: 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित करने से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। इससे रेलवे की आय में वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। इसके अलावा, यह कदम रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने से महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलेगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है।
आर्थिक विकास को बढ़ावा: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। यह वृद्धि दर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह वृद्धि दर रोजगार के नए अवसर पैदा करने और लोगों की आय में वृद्धि करने में मदद करेगी।
GST संग्रह में वृद्धि: दिसंबर 2023 में GST संग्रह ₹1.65 लाख करोड़ रहा है। यह संग्रह सरकार की राजस्व स्थिति को सुधारने और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह संग्रह सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2024 का बजट देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, रेलवे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा, और GST संग्रह में वृद्धि जैसे कदम देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
